नई दिल्ली, उज्जवल इण्डिया न्यूज़ डेस्क। Delhi Liquor Policy Scam : दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी के कविता (K Kavitha) को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में ईडी ने शुक्रवार को दिन भर कविता के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम अब उन्हें हैदराबाद से लेकर दिल्ली आ रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के कविता से ईडी तीन बार पहले भी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उन्हें नए दौर की पूछताछ के लिए दुबारा बुलाया गया था। इसके लिए कविता को दो बार समन भी जारी किये गए थे। लेकिन कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। इसके बाद ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में कैसे फंसी कविता
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था। उसने बताया था कि कविता के मालिकाना हक वाले “साउथ ग्रुप” ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से विजय नायर और दूसरे लोगों को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी।
इसी मामले में ईडी ने 7 मार्च को हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने ईडी को पूछताछ में बताया कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ का लेनदेन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडोस्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली।
अरविन्द केजरीवाल को भी लगा झटका
इसी मामले में शुक्रवार को सत्र अदालत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही केजरीवाल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामले में समन जारी किया था।
केजरीवाल को कई बार समन जारी कर चुकी ईडी
आपको बता दें, दिल्ली के सीएम को ईडी अबतक 8 समन जारी कर चुकी है। हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस कारण ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं। तब एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।
आखिर क्या है दिल्ली शराब घोटाला
22 मार्च 2021 को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई।
नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब उपराज्यपाल ने इसकी जाँच सीबीआई को सौंपी तो केजरीवाल सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है।
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दिल्ली की शराब नीति में ये विसंगतियां मिली
- इस शराब नीति से पहले 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट होती थीं। लेकिन निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी दुकानें प्राइवेट कर दी गईं।
- दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी। इससे छोटे ठेकेदार लाइसेंस नहीं ले सके। इसका सीधा फायदा बड़े शराब व्यपारियों को मिला। दिल्ली के शराब कारोबार पर उनका कब्ज़ा हो गया था। लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए में मिल जाता था। हालाँकि नई शराब नीति लागू होने के बाद इसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े।
- शराब विक्रेताओं को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से ड्राई डे की संख्या घटा दी गई। यह संख्या पहले 21 थी, वहीं नई शराब नीति के तहत दिल्ली में ड्राई डे महज 3 दिन ही था।
शराब ठेकेदारों को पहले 6 प्रतिशत कमीशन मिलता था। वहीं नई शराब नीति के तहत इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। इससे शराब ठेकेदारों को फायदा हुआ। वहीं सरकारी खजाने को नुकसान झेलना पड़ा। - केजरीवाल सरकार ने शराब निर्माता कंपनी को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति दी। वहीं, नियम यह है कि शराब निर्माता और रिटेल विक्रेता अलग-अलग होगा।
- विदेशी शराब और बियर पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। यह छूट कंपनियों को फायदा देने के लिए दी गई थी।
- कोरोना काल में शराब कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने बड़े शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी थी।
मनीष सिसोदिया पर ये हैं आरोप
दरअसल, सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी विभाग के मंत्री के तौर पर शराब नीति को लेकर मनमाने और गलत फैसले लिए। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नई शराब नीति बनाई। इसके बदले रिश्वत भी ली। सिसोदिया ने सराब नीति बनाते वक्त सरकारी खजाने की चिंता नहीं की, जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा। सिसोदिया ने सुबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले। इनमें 5 सिम कार्ड ने सिसोदिया के नाम पर ही लिए गए थे। बाकी सिम दूसरों के नाम पर जारी करवाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना 338 करोड़ का है दिल्ली शराब घोटाला
आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह घोटाला कुल 338 करोड़ का है। पिछले साल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा था कि मनी ट्रेल साबित हुआ है और यह मनी ट्रेल 338 करोड़ रुपये का है।
आखिर क्यों केजरीवाल के पीछे पड़ी ईडी
दरअसल, अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप हैं, उन्हें आधार बनाकर ईडी दिल्ली सीएम से पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल से ईडी इन बिंदुओं पर पूछताछ करेगी-
- ईडी किं जांच में सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है। ऐसे में पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है।
- आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात ‘फेस टाइम’ ऐप के जरिये अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए।
- मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी।
- नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। इसके अलावा नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है।
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